ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ-ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਦਿੱਲੀ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਰੀ

Arvind Kejriwal-Manish Sisodia: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 2013 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਕੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਏਸੀਐਮਐਮ) ਵਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਜਾਣੋ ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਕੇਸ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 2013 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਈ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ. ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

14 ਅਕਤੂਬਰ, 2013 ਨੂੰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ “ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਘਟਿਆ ਹੈ”।