ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ

Punjab News: ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ (Mining mafia) ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ (Illegal mining) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ (State Govt) ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਡਰੋਨ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਬਾਰਕੋਡ ਸਕੈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਪੀਐਸ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (Climate Change Directorate) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Govt) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 360 ਡਿਗਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਰਤੋਂ

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਡੇਟਾ ਵਰਗੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, NGT ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਅਰਥ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮਾਡਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਜਾਵੇਗੀ ਬਣਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਇਕ ਮਾਡਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।