ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ 164 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੌਜੇਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਗਾਂ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਡੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। 8736 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪੱਕੇ, ਇਹ 10 ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨੁਕਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਅੜਿੱਕਾ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਆਖਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਡਹਾਕ, ਠੇਕੇ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9000 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਆਉ ਜਾਣਗੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

1. ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

2. ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਕੋ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

3. ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜਿਹੀ ਅਸਾਮੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਡਰ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

4. ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। 

5. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 

6. ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

7. ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 240 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗਿਣਨ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ’ਚ ਬਰੇਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

8. ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਨਰੇਰੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

9. ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਊਟਸੌਰਸ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 

10. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੈਤਿਕ ਆਚਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।