ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ 5 ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ 18 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਲਈ 8.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ…
ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਾਂਗਾ pic.twitter.com/0zxqSWjQTe

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) August 18, 2022

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ

1. ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਤੋਂ ਸਰਹਿੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਇਆ ਖਾਨਪੁਰ- 5.70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ

2. ਸਰਹਿੰਦ ਰੋਡ ਤੋਂ ਭੜੀ ਖੇੜੀ ਵਾਇਆ ਤਲਾਣੀਆਂ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਰਾਏਪੁਰ ਮਾਜਰੀ – 10.90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ

3. ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਡੋਫਲ – 2.50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ

4. ਮਾਧੋਪੁਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਜਰਾ ਸਾਧੂਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਵਾਇਆ ਸੱਦੋ ਮਰਜਰਾ – 3.25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ

5. ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਤੋਂ ਖਾਨਪੁਰ ਵਾਇਆ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ – 1.75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ

ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੇਗੀ। 
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੁਖਾਂਵਾ ਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।