ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬੇਚੈਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ

Hardeep Puri’s Announcement Made BJP Squirm: ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਸ ‘ਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ: ਭਾਜਪਾ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਭਾਜਪਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਥ ਖਬਰਾਂ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ.ਐਚ.ਪੀ
ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਵੀਐਚਪੀ) ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਵੀਐਚਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਵੀਐਚਪੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2017 ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ
10 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਵੀ ਸਤਾਏ ਗਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਰਗੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।” ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 12 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗਾ।”

ਰੋਹਿੰਗਿਆ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ
ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ।