‘ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ’

Supreme Court : ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 8 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ (ਪੱਗ) ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਿਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ 500 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਕੱਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਜਾਬ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਉਸ ਦਿਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਜ ਕੱਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵੀ ਪੰਜ ਮੂਲ ਥੰਮ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੱਜ, ਨਮਾਜ਼, ਰੋਜ਼ਾ, ਜ਼ਕਾਤ ਅਤੇ ਤੌਹੀਦ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। “ਮੈਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।” ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਐਸਸੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਲਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਵੀ 1400 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਿਜਾਬ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ  ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ: ਕਾਮਤ

ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ. ਪਰਾਸਰਨ ਵੀ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ

ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੇ ਗਏ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੱਗ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੋਵੇ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਾਂ।