ਹੁਣ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ , ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਈ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਨਐਫਐਸਏ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਿਪੂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਪੀਹ ਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਨਗਰੇਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਆਟਾ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਟਾ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 1.58 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਕਣਕ ਜਾਂ ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।