36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮੁੜ ਮੰਥਨ, ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੰਥਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਦਸ ਦਈਏ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਉਤਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਟੀਮ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ |

ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ, ਡਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 36000 ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।