Mehfil Media Canada’s Best Newspaper
Related Articles
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਗਇਨ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
2019 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ
ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ RTI ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ
Reels
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਾਰਾ 11 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਧਾਰਾ 11 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Source link
